गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालो के लिए कोई सहानुभूति नहीं, कानून अपना काम करएगी : सरकार
गो ऱक्षा के नाम पर हमलों जैसे घटनाओं पर विपक्ष के हमलो का सामना करते हुए सरकार ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि गो ऱक्षा के नाम पर हत्याओं को अस्वीकार्य किया जायेगा है और कहा गया है कि राज्य सरकारों को ऐसी हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो बीमार गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से राज्यसभा में गो रक्षा के नाम पर हिंसा पर बहस का जवाब दे रहे थे, ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को कुछ लोगों द्वारा किये गए हिंसा के लिए दोषी ठहराया नहीं जा सकता क्योंकि यह जिम्मेदारी राज्य सरकारें की है की वो ये सुनिश्चित करये की ऐसी घटनाओ मे लिप्त लोगो पर शकत कार्रवाई करये.
“सरकार का रुख स्पष्ट है किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं है (गाय संरक्षण के नाम पर हिंसा करना) कोई तर्कसंगतता नहीं है, भावनाओं की चोटों की कोई बहस नहीं हो सकती है, इसके लिए एक स्पष्टीकरण हो सकता है। और, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, “उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि “सहानुभूति का कोई भी हिस्सा” उन लोगों के लिए नहीं दिखाया जाएगा जो दंड में शामिल होते हैं और “कानून निश्चित रूप से अपना काम कर लेगी।”
अधिकांश विपक्षी दलों ने गाय के नाम पर हिंसा के लिए आरएसएस-सहयोगियों को दोषी ठहराया, साथ ही कांग्रेस ने प्रधान मंत्री को आरोप लगाया कि उन्हें हिंसा रोकने कई लिए कुछ भी नहीं किया .
विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए जेटली ने कहा कि प्रधान मंत्री ने गाय के नाम पर हिंसा खिलाफ तीन बार बात की थी।
“सरकार स्पष्ट रूप से गायों को बचाने के नाम पर मनुष्यों की हत्या की निंदा करती है,” उन्होंने कहा, “किसी को अपने हाथों में कानून लेने का अधिकार नहीं है”।
जेटली ने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच मतभेदों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि गाय सुरक्षा के नाम पर मनुष्यों की हत्या को स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए।
बसपा नेता सतीश मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी गाय-बलि पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत करती है, लेकिन गाय के नाम पर लोगों का हत्या सही नहीं है।
