अनाज कालाबाजारी पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी होंगे जवाबदेह

madhubani:जिलेमें आपूर्ति व्यवस्था में अनियमितताएं विभाग के लिए सिरदर्द बनी हुई है। कहीं अनाज की कालाबाजारी तो कहीं समय से लाभुकों के बीच अनाज वितरण नहीं होने से आम जनता में निराशा है। आपूर्ति व्यवस्था को भ्रष्टाचार के दलदल से निकालने के लिए जिला प्रशासन ने कई आदेश जारी किये हैं। इसी के तहत जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से खाद्यान्न जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। माह जून में ही जून का अनाज जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपलब्ध करा देंगे। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी फूड कैलेंडर के अनुरूप समय से अनाज का वितरण सुनिश्चित करेंगे। किस माह के खाद्यान्न का वितरण जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा किया जा रहा है, उसकी सूचना सभी लाभुक और जनप्रतिनिधियों को भी दी जायेगी। यदि डीलर अनाज की कालाबाजारी करता है या अनाज वितरण में गड़बड़ी करता है और इस संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जवाबदेह माना जायेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिदिन होगी समीक्षा
सभीएसडीओ अनाज उठाव वितरण पर कड़ी निगरानी रखेंगे और इसकी समीक्षा प्रतिदिन करेंगे। उठाव वितरण में शिथिलता बरतने वाले डीलरों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न दिवस का आयोजन किया जायेगा। इस दिन खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की जाएगी। सभी एसडीओ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला को देंगे। जनवितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आपूर्ति निरीक्षक पीडीएस दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे।
सभी गांवों की चेकलिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी
सभीगांवों का चेक लिस्ट बासोपट्टी, झंझारपुर, अंधराठाढी मधेपुर द्वारा भेंडर को उपलब्ध नहीं कराया गया है। शेष प्रखंडों द्वारा जो भी चेक लिस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें आधार एवं बैंक खाता नंबर का काॅलम खाली है। अगर शतप्रतिशत चेक लिस्ट अधिकृत भेंडर को उपलब्ध नहीं कराया गया तो वैसे पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित की जायेगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछेंगे। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक प्रभारी प्रखंड आपूर्ति अधिकारी शतप्रतिशत चेक लिस्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी शत प्रतिशत चेक लिस्ट उपलब्ध नहीं होने आधार एवं बैंक खाता का कालम पूर्ण नहीं कराने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र में आरोप गठित करेंगे। अब यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कि लाभुकों को समय से खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं। फर्जी कार्डधारी की पहचान भी आपूर्ति व्यवस्था के समक्ष चुनौती है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी का कहना हैं कि आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे।