जेल सुधार की अपनी तरह की पहली पहल के तहत बिहार का गृह (जेल) विभाग खाली पड़ी जेल भूमि पर पेट्रोल और डीज़ल पंप खोलने और उनका संचालन कैदियों से कराने की योजना बना रहा है। इस योजना के अंतर्गत लंबे समय से सजा काट रहे और जेल सुधार प्रक्रिया के दायरे में आने वाले कैदियों को इन फिलिंग स्टेशनों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि विचाराधीन कैदियों और गंभीर अपराधों में शामिल बंदियों को इस कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा। बिहार गृह (जेल) विभाग ने इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए राज्य के वित्त विभाग को भेज दिया है। इसके लिए विधि विभाग से भी सहमति ली जाएगी।
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— Mithilanchal News टीम
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