Bihar Bhumi: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी दाखिल-खारिज की अनिश्चित देरी पर अब सरकार ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। लंबे समय से अंचल कार्यालयों में ‘मामला लंबित है’ या ‘कोर्ट में केस चल रहा है’ जैसे जुमलों के सहारे फाइलें रोकी जाती थीं। इस स्थिति को खत्म करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसी गाइडलाइन जारी की है, जिससे अब केवल वास्तविक और प्रभावी न्यायिक आदेश की स्थिति में ही राजस्व कार्यवाही रुकेगी, अन्यथा प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।
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— Mithilanchal News टीम
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