बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से पूछा- नागरिकता की जांच क्यों? यह MHA का क्षेत्राधिकार

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कड़ा सवाल पूछा कि आखिर वह मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नागरिकता की जांच क्यों कर रहा है, जबकि यह कार्यक्षेत्र गृह मंत्रालय का है.

सुनवाई की अगुवाई कर रही जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, न कि नागरिकता की वैधता जांचना. कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्ट किया कि वह अपनी सीमाओं को समझे और संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करे.

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