मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें सरकारीकर्मियों के लोन मिलने को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया। सरकारी सेवकों को अब 25 लाख हाउस लोन मिल सकेगा।
वहीं, सरकारीकर्मियों को अब कार और बाइक के लिए लोन नहीं मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकारीकर्मियों को कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा।
हिलसा रेलथाना गठन को भी बिहार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई और इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2006 में 2277 नवसृजित फोर्थग्रेड टेक्नीशियन पदों के लिए नियुक्त सभी कर्मियों को वेतन संरक्षण/ एमएसीपी सेवान्त लाभ और अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
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मिड डे मील के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि जारी
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-बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2018 को मिली स्वीकृति
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-बीएसएचपी फेज 3 के तहत घोघा-पंजवार में बनेगी सड़क
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