नियमित और नियोजित शिक्षकों को अगले महीने से वेतन के लिए स्कूल के हेडमास्टर साहब की ओर नहीं देखना होगा। न ही राज्य सरकार से आवंटन की प्रतीक्षा ही करनी होगी। जून से शिक्षकों का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में चला जाएगा।
यह काम कॉम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस) वेब-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। व्यवस्था के प्रभावी होने के साथ ही तकरीबन चार हजार हेडमास्टर डीडीओ (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे।
सीएफएमएस के प्रभावी होने से तकरीबन साढ़े चार लाख शिक्षक लाभांवित होंगे। यहां बता दें कि अभी तक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या संबंधित स्कूल के हेडमास्टर की सहमति के बाद शिक्षकों के बैंक खाते में जाता रहा है।
इन दोनों अधिकारियों को डीडीओ का जिम्मा भी है। इसी तरह हाई और प्लस टू स्कूलों में हेडमास्टर के माध्यम से शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है। नई व्यवस्था में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) डीडीओ होंगे, जिनके माध्यम से शिक्षकों का वेतन बैंक खाते में जाएगा।
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