रांची : मुख्यमंत्री ने गरीबों की खुशहाली के लिए अंब्रेला स्कीम बनाने का निर्देश दिया. इसमें किसी एक कार्य के बजाय समग्र रूप से उन सभी कार्यों को एक छतरी के नीचे लाया जायेगा, जो गरीबों के कल्याण से संबंधित है. सीएम ने कहा कि अगले साल जनवरी से वित्तीय वर्ष शुरू होगा. इसके लिए विभाग पहले से तैयारी पूरी कर ले. श्री दास गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में सरकार के 1000 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों व आगामी कार्य योजना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे. इस दौरान विभिन्न विभागों ने पिछले ढाई साल की उपलब्धियों की जानकारी दी. उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का निर्णय हुआ.
काम नहीं करने वाले अधिकारी होंगे बरखास्त : सीएम श्री दास ने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी जनोपयोगी योजनाओं के लिए पहले बैठ कर नीति तय करें, फिर इसी के अनुरूप फाइलों का मूवमेंट हो. जो अधिकारी बार-बार फाइल लटकाते हैं, उन्हें चिह्नित करें. फाइल ट्रैकिंग सिस्टम जल्द लागू करें. जहां तय अवधि से ज्यादा फाइल लटकेगी, सरकार उस अधिकारी को रिटायरमेंट दे देगी. काम नहीं करनेवाले अधिकारी बरखास्त होंगे.
15 दिनों में अप्रासंगिक नियमों को समाप्त करें : मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के सचिवों से कहा कि 15 दिनों में ऐसे नियमों की सूची बनायें, जो आज के समय में अप्रासंगिक हैं. सरकार उन्हें समाप्त करेगी. ऐसे नियमों का सुझाव दें, जिससे जनहित के कामों में तेजी आ सके. उन्होंने सभी सचिवों से सप्ताह में एक दिन दूसरे जिले के दौरे पर जाने का निर्देश दिया. इसी प्रकार पुलिस अधिकारियों को भी थाने का निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी को जिम्मेवार बनायें. हम जनता के शासक नहीं सेवक हैं, इस भावना के साथ अधिकारी काम करें. तकनीक का प्रयोग बढ़ा कर हम भ्रष्टाचार और बिचौलियों को समाप्त कर सकते हैं. इसलिए तकनीक का उपयोग हर विभाग करे.
झारखंड को मिली नयी पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद पहली बार जनता ने 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनायी है. जनता की हमसे काफी अपेक्षाएं हैं. देश के मानचित्र पर उभरते हुए झारखंड को नयी पहचान मिली है. 22 सितंबर को सरकार के 1000 दिन पूरे होंगे. सरकार की वह उपलब्धियां, जो सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं और जिसने आम जनता के जीवन को खुशहाली की ओर बढ़ाया है, उसे सबके सामने लाने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी उपलब्धियां विकास का अंत नहीं, बल्कि अधिक पारदर्शी जवाबदेह और सुशासन की ओर प्रतिबद्ध प्रयासों को दिशा देगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में गरीबी है. इसे जड़ से मिटाना हमारा लक्ष्य है. यह सबके साझे प्रयास से अर्थात एक टीम भावना से पूरा होगा.
142 में से 114 योजनाएं पूरी : खरे
बैठक की शुरुआत मेंं अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने बताया कि सरकार ने इस साल बजट में 142 योजना शुरू करने की घोषणा की थी. इनमें से 114 योजना पूरी कर ली गयी है. सभी योजनाएं अक्तूबर तक पूरी कर ली जायेंगी. पिछले दिनों मुख्य सचिव राजबाला वर्मा तथा अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने बताया था कि नीति आयोग की बैठक में झारखंड में हो रहे विकास कार्यों को सराहा गया तथा कई योजनाओं के कार्यान्वयन में झारखंड देश के प्रथम पांच राज्यों में रहा है. आज झारखंड की पहचान देश के मानचित्र पर विकास की दृष्टि से उभरते हुए झारखंड की हो रही है. बैठक में डीजीपी डीके पांडेय, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
आम आदमी को केंद्र में रख कर बनायें योजनाएं : सीपी सिंह
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि आम आदमी को केंद्र में रखते हुए हमें अपनी योजनाएं बनानी चाहिए तथा उनका कार्यान्वयन करना चाहिए. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने बेहतर कार्य करने के लिए टीम झारखंड के अधिकारियों को बधाई दी. इस मौके पर सभी विभागों के विभागीय प्रमुखों ने अपने-अपने विभाग के कार्यों एवं उपलब्धियों के बारे में बताया. साथ ही आने वाले दिनों की कार्य योजना का भी रेखांकन प्रस्तुत किया.
