बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को चुनाव आयोग रविवार से नोटिश भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पर चुनाव आयोग ने नोटिश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि प्रारूप मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी तय होगी। इसमें राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी होगी और वो हर मतदाता को सहयोग करने के लिए बाध्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त दलों को इस मामले में प्रतिवादी बनाया जाएगा। उनके अध्यक्ष/ कार्यकारी अध्यक्ष/ महासचिव को नोटिस जारी की जाएगी।
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