बिहार सरकार को जमीन देने पर अब मिलेगा 4 गुना ज्यादा दाम, रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क भी नहीं लगेगा

Bihar land acquisition policy 2026: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक के दौरान राज्य की भूमि अधिग्रहण नीति के संबंध में एक बड़ा फैसला भी लिया गया। कैबिनेट ने ‘बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026’ के गठन के लिए हरी झंडी दे दी है।

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